By Malay Ojha | Published: 18 November 2026 at 07:08 PM
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। गाजियाबाद की डासना जेल से उनकी रिहाई के लिए बुधवार को अदालत में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा कराया गया। इसके बाद अदालत ने रिहाई का आदेश डासना जेल भेज दिया।
आजम खान की जमानत के लिए शहनवाज और जुनैद जमानतदार बने। दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी जमा कराई गईं। जरूरी दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके वकीलों ने अदालत से रिहाई का आदेश जेल भिजवाया। इसके बाद शाम को आजम खान की रिहाई हुई।
तजीन फातिमा बोलीं- मुझे अल्लाह पर भरोसा था
आजम खान की रिहाई के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और यकीन था कि आखिरकार न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो अन्याय चरम पर पहुंच जाता है। जिस तरह ईडी ने आजम खान को जेल के दरवाजे से ही गिरफ्तार किया, वह उनके मुताबिक जुल्म की पराकाष्ठा थी।
अदालत के आदेश की अवमानना का भी लगाया आरोप
तजीन फातिमा ने कहा कि यह सिर्फ जुल्म की इंतहा नहीं, बल्कि इंसानियत का कत्ल था। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अदालत के आदेश की अवमानना भी बताया। उनका कहना था कि अदालत ने उसी दिन रिहाई का निर्देश दिया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही आजम खान को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तजीन फातिमा ने इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए इसे सच और न्याय की जीत बताया।
31 अक्टूबर को जेल के गेट से ही गिरफ्तार हुए थे आजम खान
दरअसल, आजम खान को 29 अक्टूबर 2026 को पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।
आजम खान ने ईडी की इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने आजम खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरी तरफ ईडी का कहना था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
दस्तावेजों में खामी मिलने पर हाईकोर्ट ने दी राहत
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार बताने वाले दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये दस्तावेज संलग्न नहीं थे।
ईडी ने अदालत में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि आजम खान ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार किया था।
संविधान और PMLA के नियमों के पालन पर सवाल
इन तथ्यों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ईडी को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
इस बीच, ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र किया गया और सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय हुई। इस तरह जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान को कानूनी लड़ाई जारी रखनी होगी।
Aryavarta Live के WhatsApp Channel से जुड़ें और हर महत्वपूर्ण अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर पाएं।
WhatsApp चैनल जॉइन करें

