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पैन कार्ड और वोटर ID से साबित नहीं होगी नागरिकता! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

By Malay Ojha | Published: 12 November 2026 at 07:22 PM

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक अहम फैसले में साफ कहा है कि केवल पैन कार्ड, वोटर ID या राशन कार्ड के आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता और परिवार के सदस्यों के साथ उसके रिश्ते साबित नहीं किए जा सकते। अदालत ने असम की एक महिला को विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

सिर्फ पहचान पत्र दिखाने से साबित नहीं होगी नागरिकता
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने 5 नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है। उन्होंने मंगलदाई स्थित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2018 के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत आने वाला विदेशी नागरिक माना था।

1971 से पहले भारत में रहने का नहीं दे सकीं ठोस सबूत
कुलचन बेगम ने अदालत में दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था। उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी और अबू चांद मोहम्मद को पिता बताया। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उन्होंने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता से जुड़े दस्तावेज, अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची पेश की।

पिता की राजनीतिक गतिविधियों का भी दिया हवाला
बेगम ने अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी नागरिकता के दावे के समर्थन में रखा। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 2009 के लोकसभा चुनाव में बारपेटा सीट और 2011 के असम विधानसभा चुनाव में बागबर सीट से चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। इसके अलावा वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी रहे थे।

1997 की वोटर लिस्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि बेगम के कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था। उस समय उनकी उम्र 50 साल बताई गई थी। अदालत के मुताबिक, पेश किए गए दस्तावेज यह साबित नहीं कर सके कि संबंधित परिवार 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहा था।

खंडपीठ ने कहा कि राशन कार्ड, मतदाता सूची और एरिया सभा प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र अपने आप में पारिवारिक रिश्तों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिन लोगों को बेगम ने अपने माता-पिता और दादा-दादी बताया है, उनके साथ उनका वास्तविक पारिवारिक संबंध क्या है।

NRC आवेदन की रसीद भी नहीं आई काम
महिला ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) में आवेदन करने से जुड़ी रसीद भी अदालत में पेश की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के समय NRC की अंतिम अपडेटेड सूची प्रकाशित नहीं हुई थी। ऐसे में आवेदन की रसीद से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती।

गवाहों से पूछताछ की मांग भी खारिज
बेगम ने अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और एरिया सभा प्रतिनिधि समेत कुछ अन्य लोगों को गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि पिछले वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले से जमा दस्तावेज ही पर्याप्त हैं, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त गवाहों को पेश नहीं किया।

अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि महिला को ट्रिब्यूनल के सामने अपने पक्ष में सबूत पेश करने के पर्याप्त मौके मिले थे। पिछले वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए भी कोई ठोस आधार नहीं मिला।

2000 में शुरू हुई थी विदेशी नागरिकता की जांच
कुलचन बेगम के खिलाफ कार्यवाही वर्ष 2000 में इललीगल माइग्रेंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स) एक्ट, 1983 के तहत शुरू हुई थी। बाद में इस मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम में भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को बेगम को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी गई।

असम में विदेशी घोषित लोगों पर सरकार की कार्रवाई
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई चर्चा में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजने के लिए इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950 का इस्तेमाल कर रही है।

दो साल में 193 लोगों को भेजा गया बांग्लादेश
असम विधानसभा में जुलाई में दिए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच विदेशी घोषित किए गए 193 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा गया। इनमें 67 लोगों को 1950 के कानून के तहत और बाकी 126 लोगों को दूसरे तरीकों से वापस भेजा गया।

हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में दावा किया कि विदेशी घोषित किए जाने के बावजूद कई लोग अब भी असम में रह रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं।

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पैन कार्ड और वोटर ID से साबित नहीं होगी नागरिकता! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

By Malay Ojha | Published: 12 November 2026 at 07:22 PM

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक अहम फैसले में साफ कहा है कि केवल पैन कार्ड, वोटर ID या राशन कार्ड के आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता और परिवार के सदस्यों के साथ उसके रिश्ते साबित नहीं किए जा सकते। अदालत ने असम की एक महिला को विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

सिर्फ पहचान पत्र दिखाने से साबित नहीं होगी नागरिकता
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने 5 नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है। उन्होंने मंगलदाई स्थित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2018 के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत आने वाला विदेशी नागरिक माना था।

1971 से पहले भारत में रहने का नहीं दे सकीं ठोस सबूत
कुलचन बेगम ने अदालत में दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था। उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी और अबू चांद मोहम्मद को पिता बताया। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उन्होंने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता से जुड़े दस्तावेज, अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची पेश की।

पिता की राजनीतिक गतिविधियों का भी दिया हवाला
बेगम ने अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी नागरिकता के दावे के समर्थन में रखा। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 2009 के लोकसभा चुनाव में बारपेटा सीट और 2011 के असम विधानसभा चुनाव में बागबर सीट से चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। इसके अलावा वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी रहे थे।

1997 की वोटर लिस्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि बेगम के कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था। उस समय उनकी उम्र 50 साल बताई गई थी। अदालत के मुताबिक, पेश किए गए दस्तावेज यह साबित नहीं कर सके कि संबंधित परिवार 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहा था।

खंडपीठ ने कहा कि राशन कार्ड, मतदाता सूची और एरिया सभा प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र अपने आप में पारिवारिक रिश्तों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिन लोगों को बेगम ने अपने माता-पिता और दादा-दादी बताया है, उनके साथ उनका वास्तविक पारिवारिक संबंध क्या है।

NRC आवेदन की रसीद भी नहीं आई काम
महिला ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) में आवेदन करने से जुड़ी रसीद भी अदालत में पेश की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के समय NRC की अंतिम अपडेटेड सूची प्रकाशित नहीं हुई थी। ऐसे में आवेदन की रसीद से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती।

गवाहों से पूछताछ की मांग भी खारिज
बेगम ने अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और एरिया सभा प्रतिनिधि समेत कुछ अन्य लोगों को गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि पिछले वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले से जमा दस्तावेज ही पर्याप्त हैं, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त गवाहों को पेश नहीं किया।

अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि महिला को ट्रिब्यूनल के सामने अपने पक्ष में सबूत पेश करने के पर्याप्त मौके मिले थे। पिछले वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए भी कोई ठोस आधार नहीं मिला।

2000 में शुरू हुई थी विदेशी नागरिकता की जांच
कुलचन बेगम के खिलाफ कार्यवाही वर्ष 2000 में इललीगल माइग्रेंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स) एक्ट, 1983 के तहत शुरू हुई थी। बाद में इस मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम में भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को बेगम को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी गई।

असम में विदेशी घोषित लोगों पर सरकार की कार्रवाई
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई चर्चा में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजने के लिए इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950 का इस्तेमाल कर रही है।

दो साल में 193 लोगों को भेजा गया बांग्लादेश
असम विधानसभा में जुलाई में दिए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच विदेशी घोषित किए गए 193 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा गया। इनमें 67 लोगों को 1950 के कानून के तहत और बाकी 126 लोगों को दूसरे तरीकों से वापस भेजा गया।

हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में दावा किया कि विदेशी घोषित किए जाने के बावजूद कई लोग अब भी असम में रह रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं।

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