By Malay Ojha | Published: 19 November 2026 at 09:41 AM
भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन और रैंक स्ट्रक्चर को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। नए प्रस्ताव के तहत ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने और कर्नल के बाद अधिकारियों को सीधे मेजर जनरल रैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 साल करने की सिफारिश भी की गई है।
इस प्रस्ताव का मकसद सेना में अधिकारियों के प्रमोशन की राह आसान करना और लंबे समय तक पदोन्नति का इंतजार करने की समस्या को कम करना है। इसके लिए अलग-अलग रैंक तक पहुंचने की समयसीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है। हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कर्नल बनने के लिए 14 साल की सेवा का प्रस्ताव
प्रमोशन के नए फॉर्मूले में अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर रैंक तय करने की बात कही गई है। सुझाव के मुताबिक, चार साल की सेवा पूरी करने पर मेजर, 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल और 14 साल की सेवा के बाद कर्नल रैंक तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है।
इसी तरह 20 से 21 साल की सेवा पर मेजर जनरल रैंक और 26 साल की सेवा पूरी होने पर मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन देने का सुझाव है। वहीं, 27 से 28 साल की सेवा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचने का प्रावधान रखने की बात कही गई है।
इस व्यवस्था से अधिकारियों को प्रमोशन के अधिक मौके मिल सकते हैं। खास बात यह है कि प्रस्ताव में सिर्फ रैंक बदलने की नहीं, बल्कि सेना के पूरे कैडर स्ट्रक्चर को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात भी शामिल है।
क्यों उठ रही है ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की मांग?
सेना के मौजूदा ढांचे में अधिकारियों की संख्या निचले रैंक पर ज्यादा है और वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के अवसर सीमित हैं। यही वजह है कि कई अधिकारियों को लंबे समय तक प्रमोशन का इंतजार करना पड़ता है।
प्रस्ताव में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं। कर्नल के पद लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के पद महज 0.8 फीसदी हैं।
इसी असंतुलन को दूर करने के लिए ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का सुझाव दिया गया है। अभी ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल के पास आमतौर पर डिवीजन की जिम्मेदारी होती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभाल सकेंगे।
इससे कमांड स्ट्रक्चर में एक स्तर कम हो जाएगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के प्रमोशन के लिए नए अवसर तैयार करने में मदद मिल सकती है।
अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 56 साल करने की तैयारी
प्रमोशन के अलावा सेना के प्रस्ताव में अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। इसके तहत कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने की बात कही गई है।
इसके पीछे तर्क है कि अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सके। सेना में लंबे अनुभव वाले अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने से प्रशासनिक और कमांड से जुड़े कामों में भी मदद मिल सकती है।
SSC अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव
सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के जरिए आने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव में नियमित कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का अनुपात 1:1.1 रखने की बात कही गई है।
इस बदलाव से सेना में अधिकारियों की भर्ती और उपलब्धता के बीच बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश होगी। हालांकि, इस व्यवस्था को किस तरह लागू किया जाएगा, यह अंतिम मंजूरी और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।
2018 में भी उठ चुका है ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का मुद्दा
ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करने का विचार पहली बार सामने नहीं आया है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस पर चर्चा हुई थी। उस समय सेना के अधिकारियों के प्रमोशन और कैडर स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी।
हालांकि, सेना के भीतर इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई और इसे लागू नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
इस प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है। आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद सरकार प्रस्तावों और सिफारिशों पर विचार कर सकती है।
अगर ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने और प्रमोशन के नए फॉर्मूले को मंजूरी मिलती है तो सेना के मौजूदा कमांड सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका असर नौसेना और वायुसेना के रैंक स्ट्रक्चर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर का पद ब्रिगेडियर के समकक्ष माना जाता है।
फिलहाल इन सभी बदलावों को प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सरकार और आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा कि सेना के अधिकारियों के प्रमोशन, रिटायरमेंट और रैंक व्यवस्था में वास्तव में क्या बदलाव किए जाएंगे।
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