By Malay Ojha | Published: 18 November 2026 at 05:53 PM
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई नेता सिर्फ चुनाव लड़ने या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल चुनावी जरूरतों और राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से नहीं किया जा सकता। दोषसिद्धि पर रोक लगाने का फैसला लेते समय अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी होगी।
चुनावी फायदे के लिए नहीं मिलेगी राहत
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि केवल चुनावी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक लाभ या आगामी चुनाव में प्रचार करने की जरूरत को दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ऐसी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी के राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं होना चाहिए।
दोषसिद्धि पर रोक लगाने में अदालत को क्या देखना होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से भी जुड़ा है।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नुकसान को देखते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने का फैसला अपने आप नहीं लिया जा सकता। न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते समय व्यक्ति को होने वाले अपूरणीय नुकसान और निचली अदालत के दोषसिद्धि संबंधी फैसले की गंभीरता, दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है।
धारा 389(1) के इस्तेमाल पर भी अहम टिप्पणी
पीठ ने सीआरपीसी की धारा 389(1) का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर होना चाहिए। अदालत को यह संतुलन बनाना होगा कि दोषसिद्धि के कारण संबंधित व्यक्ति को गंभीर नुकसान न हो और साथ ही अदालत के फैसले की अहमियत भी बनी रहे।
आजम खान परिवार की अपील पर सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणियां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा की अपील पर सुनवाई के दौरान कीं। अदालत ने दोनों की अपील मंजूर कर ली।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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