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JSSC-CGL पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2300 अभ्यर्थियों की नौकरी बची, सरकार का आदेश रद्द

By Malay Ojha | Published: 06 November 2026 at 01:08 PM

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले करीब 2300 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित हो गई है।

सभी की नौकरी नहीं जाएगी, गड़बड़ी करने वालों की होगी पहचान
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आधार पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां एक साथ खत्म नहीं की जा सकतीं। इसके लिए सेग्रीगेशन यानी अलग-अलग छंटनी की प्रक्रिया अपनानी होगी। जांच में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ गलत तरीके से चयन हासिल करने के ठोस साक्ष्य मिलेंगे, उन्हें चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिनका चयन सही तरीके से हुआ है, उनकी नियुक्तियां बरकरार रहेंगी।

सरकार के 18 अगस्त के फैसले से खतरे में पड़ गई थी नौकरी
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए CGL परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां भी मिल गई थीं। हालांकि, परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई।

इस मामले में CID जांच में सामने आए तथ्यों और अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को JSSC-CGL समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय से पहले से नौकरी कर रहे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी संकट खड़ा हो गया। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी।

अभ्यर्थियों ने कोर्ट में उठाया था यह सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अगर परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की कथित अनियमितताओं की सजा सभी चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती। जिन लोगों के खिलाफ गड़बड़ी के पुख्ता सबूत हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निष्पक्ष तरीके से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सुरक्षित रखी जाएं।

सरकार ने क्यों रद्द की थी पूरी परीक्षा?
वहीं, राज्य सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की भूमिका संदेह के घेरे में थी। भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। सरकार का तर्क था कि इन परिस्थितियों में परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित हुई और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना जरूरी हो गया था।

हाईकोर्ट के फैसले में सेग्रीगेशन की प्रक्रिया सबसे अहम
अदालत के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात सेग्रीगेशन की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को एक साथ दोषी मानकर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बजाय प्रत्येक अभ्यर्थी की भूमिका और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों की अलग-अलग जांच की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार ने अनुचित तरीके से चयन हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन नियमों के तहत हुआ है, उनकी नौकरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

इस तरह हाईकोर्ट के फैसले ने एक तरफ कथित गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला रखा है, वहीं बिना किसी दोष के नौकरी गंवाने की आशंका झेल रहे हजारों अभ्यर्थियों को भी राहत दी है।

8 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
JSSC-CGL नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने-अपने पक्ष में विस्तृत दलीलें रखी गई थीं। 8 अक्टूबर 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को रद्द कर चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी।

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JSSC-CGL पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2300 अभ्यर्थियों की नौकरी बची, सरकार का आदेश रद्द

By Malay Ojha | Published: 06 November 2026 at 01:08 PM

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले करीब 2300 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित हो गई है।

सभी की नौकरी नहीं जाएगी, गड़बड़ी करने वालों की होगी पहचान
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आधार पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां एक साथ खत्म नहीं की जा सकतीं। इसके लिए सेग्रीगेशन यानी अलग-अलग छंटनी की प्रक्रिया अपनानी होगी। जांच में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ गलत तरीके से चयन हासिल करने के ठोस साक्ष्य मिलेंगे, उन्हें चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिनका चयन सही तरीके से हुआ है, उनकी नियुक्तियां बरकरार रहेंगी।

सरकार के 18 अगस्त के फैसले से खतरे में पड़ गई थी नौकरी
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए CGL परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां भी मिल गई थीं। हालांकि, परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई।

इस मामले में CID जांच में सामने आए तथ्यों और अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को JSSC-CGL समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय से पहले से नौकरी कर रहे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी संकट खड़ा हो गया। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी।

अभ्यर्थियों ने कोर्ट में उठाया था यह सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अगर परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की कथित अनियमितताओं की सजा सभी चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती। जिन लोगों के खिलाफ गड़बड़ी के पुख्ता सबूत हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निष्पक्ष तरीके से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सुरक्षित रखी जाएं।

सरकार ने क्यों रद्द की थी पूरी परीक्षा?
वहीं, राज्य सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की भूमिका संदेह के घेरे में थी। भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। सरकार का तर्क था कि इन परिस्थितियों में परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित हुई और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना जरूरी हो गया था।

हाईकोर्ट के फैसले में सेग्रीगेशन की प्रक्रिया सबसे अहम
अदालत के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात सेग्रीगेशन की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को एक साथ दोषी मानकर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बजाय प्रत्येक अभ्यर्थी की भूमिका और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों की अलग-अलग जांच की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार ने अनुचित तरीके से चयन हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन नियमों के तहत हुआ है, उनकी नौकरी पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

इस तरह हाईकोर्ट के फैसले ने एक तरफ कथित गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला रखा है, वहीं बिना किसी दोष के नौकरी गंवाने की आशंका झेल रहे हजारों अभ्यर्थियों को भी राहत दी है।

8 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
JSSC-CGL नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने-अपने पक्ष में विस्तृत दलीलें रखी गई थीं। 8 अक्टूबर 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को रद्द कर चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी।

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