By Malay Ojha | Published: 21 November 2026 at 10:44 AM
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में खाद्य संकट को लेकर डर का माहौल बन गया था। सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों तक ने आशंका जताई थी कि इस संघर्ष का असर वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा और दुनिया को एक बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन युद्ध के करीब नौ महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है। गेहूं, मक्का, पाम ऑयल और सोयाबीन जैसी प्रमुख कृषि उपज की कीमतों में वैसी तेजी नहीं आई, जैसी आशंका जताई जा रही थी।
इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में अल नीनो के प्रभाव से मौसम भी प्रभावित हुआ। कहीं बेमौसम बारिश हुई तो कहीं खेती के सामने दूसरी चुनौतियां खड़ी हुईं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य वस्तुओं की महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस खाद्य संकट को लेकर इतनी बड़ी चेतावनियां दी जा रही थीं, वह आखिर पैदा क्यों नहीं हुआ?
रूस-यूक्रेन युद्ध से की गई थी तुलना
अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर कई विश्लेषकों ने 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण दिया था। उस समय दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं और दूसरे अनाज की कीमतों में भारी उछाल आया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि रूस और यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल हैं। ब्लैक सी क्षेत्र से होने वाली सप्लाई प्रभावित होने का सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ा था।
हालांकि, मिडिल ईस्ट की परिस्थितियां रूस और यूक्रेन से काफी अलग हैं। यह क्षेत्र दुनिया का प्रमुख अनाज उत्पादन केंद्र नहीं है। इसलिए यहां युद्ध होने का असर अनाज की वैश्विक आपूर्ति पर उसी तरह पड़ना जरूरी नहीं था, जैसा ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के दौरान हुआ था।
यूरोप और ब्रिटेन में खाद्य महंगाई कम
अंतरराष्ट्रीय आंकड़े भी खाद्य संकट की आशंकाओं को पूरी तरह सही साबित नहीं करते। यूरोप में तेल, परिवहन और हीटिंग की लागत बढ़ने से सालाना महंगाई दर 4 फीसदी तक पहुंच गई है, लेकिन खाने-पीने की चीजों, शराब और तंबाकू की महंगाई 1.6 फीसदी के आसपास है।
ब्रिटेन में भी कुल महंगाई दर 3.6 फीसदी दर्ज की गई, जबकि खाद्य पदार्थों और बिना शराब वाले पेय पदार्थों की महंगाई महज 1.3 फीसदी रही। यानी ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद खाद्य वस्तुओं के बाजार में वैसी उथल-पुथल नहीं दिखी, जिसका डर जताया जा रहा था।
दुनिया में भूख की समस्या अब भी गंभीर
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया से भूख और कुपोषण की समस्या खत्म हो गई है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गरीबी के कारण करोड़ों लोग आज भी पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में दुनिया की करीब 8 फीसदी आबादी यानी लगभग 70 करोड़ लोग भूख की समस्या से जूझ रहे थे।
पिछले 15 वर्षों में इस स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक उछाल के कारण पैदा होने वाले संकट और पहले से मौजूद गरीबी के कारण होने वाली भूख में अंतर है। फिलहाल वैश्विक बाजार में अनाज की कीमतों ने ऐसी स्थिति पैदा नहीं की है, जिससे बड़े पैमाने पर खाद्य संकट खड़ा हो।
भरे हुए गोदाम बने खाद्य संकट के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल
खाद्य संकट अचानक पैदा नहीं होता। इसके पीछे कई वर्षों तक उत्पादन में कमी, सप्लाई प्रभावित होने और अनाज के भंडार घटने जैसी परिस्थितियां होती हैं। दुनिया ने 2007-08 और 2011-12 के खाद्य संकट के साथ-साथ 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध से भी सबक लिया है।
इसी का नतीजा है कि 2026 की शुरुआत में दुनिया के कई देशों के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद था। बाजार में अनाज की उपलब्धता बनी रहने से युद्ध और मौसम की चुनौतियों के बावजूद कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली।
गेहूं और मक्का के दाम में नहीं आया बड़ा उछाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों का मौजूदा स्तर भी खाद्य संकट की आशंकाओं से अलग तस्वीर दिखाता है। वर्ष 2022 में गेहूं की कीमत करीब 14 डॉलर प्रति बुशल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। इसके मुकाबले अब इसकी कीमत 6 डॉलर प्रति बुशल से नीचे बनी हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद से गेहूं की कीमत में करीब एक फीसदी की गिरावट भी दर्ज की गई है।
मक्का का भाव 4.50 डॉलर प्रति बुशल से नीचे है, जो फरवरी के आखिर के मुकाबले करीब 1.5 फीसदी अधिक है। चार साल पहले इसकी कीमत 8.31 डॉलर प्रति बुशल तक पहुंच गई थी। इसी तरह पाम ऑयल की कीमतें भी युद्ध से पहले के स्तर के आसपास हैं। सोयाबीन के बाजार में भी कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है।
चावल और खाद की कीमतों में जरूर बढ़ोतरी
इस साल चावल की कीमतों में दूसरे अनाजों के मुकाबले ज्यादा तेजी आई है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून से जुड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फरवरी के बाद से चावल करीब 30 फीसदी महंगा हुआ है। हालांकि, इसकी कीमत अभी भी लगभग 510 डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, जबकि वर्ष 2008 में यह 1,100 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी।
खाद की कीमतों को लेकर भी युद्ध की शुरुआत में चिंता जताई गई थी। मिडिल ईस्ट में गैस और उर्वरक उत्पादन प्रभावित होने से यूरिया के दाम बढ़े थे। लेकिन दूसरे उत्पादक देशों ने अपनी सप्लाई बढ़ाकर बाजार को संभाल लिया। नतीजतन नाइट्रोजन आधारित खाद की कीमत फरवरी के मुकाबले करीब 10 फीसदी कम हो गई। फॉस्फेट खाद में तेजी और दूसरी खादों के उतार-चढ़ाव को मिलाकर देखें तो कुल उर्वरक कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
2027 में महंगा हो सकता है राशन, लेकिन वजह होगी अलग
आने वाले समय में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसका कारण खेती में बड़े पैमाने पर संकट के बजाय डीजल, परिवहन, पैकेजिंग और दूसरी लागतों में इजाफा हो सकता है।
ट्रांसपोर्ट महंगा होने से आलू और दूसरी सब्जियों की ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है। वहीं पैकेटबंद और प्रोसेस्ड फूड खरीदने वाले लोगों को भी अगले साल ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीफ की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन इसकी वजह युद्ध से पहले से मौजूद बाजार की परिस्थितियां हैं।
डरावनी चेतावनियों से पैदा हो सकता है असली संकट
खाद्य संकट को लेकर बिना ठोस आधार के चेतावनी देना भी नुकसानदेह हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) जैसी संस्थाओं को ऐसे मामलों में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
अगर किसी संभावित संकट को लेकर जरूरत से ज्यादा डर फैलता है तो सरकारें खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगा सकती हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई प्रभावित होगी और कीमतें वास्तव में बढ़ सकती हैं। यानी जिस संकट की आशंका जताई जा रही है, उसे रोकने के बजाय ऐसी नीतियां और गंभीर बना सकती हैं।
खेती में निवेश का मिल रहा फायदा
दुनिया के कई देशों ने पिछले खाद्य संकटों से सबक लेते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत, चीन, मोरक्को और ब्राजील जैसे देशों ने सिंचाई व्यवस्था, अनाज भंडारण, आधुनिक कृषि मशीनों और किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया है।
यही वजह है कि अमेरिका-ईरान युद्ध और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वैश्विक खाद्य बाजार में बड़ी उथल-पुथल नहीं हुई। मौजूदा हालात बताते हैं कि मजबूत कृषि व्यवस्था, पर्याप्त अनाज भंडार और बेहतर सप्लाई चेन किसी भी बड़े खाद्य संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। दुनिया को आने वाले वर्षों में भी इसी दिशा में निवेश जारी रखना होगा।
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