By Malay Ojha | Published: 21 November 2026 at 12:53 PM
करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की परंपरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या रक्त संबंधियों के बीच विवाह से होने वाले संभावित स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए कोई कानून बनाया जा सकता है? कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर कानून बनाने या देशभर में जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करने को कहा है।
शादी पर रोक लगाना कोर्ट का काम नहीं
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने साफ किया कि किससे शादी करनी है, यह व्यक्ति की निजी पसंद का मामला है। अदालत इस तरह के विवाह पर सीधे रोक नहीं लगा सकती। इस पर फैसला लेना संसद और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी से पैदा होने वाली संतानों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को इसके वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पहलुओं की जानकारी देना जरूरी है।
दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से उठा मामला
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बेंगलुरु की रहने वाली कानून की छात्रा चार्वी एस. की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे-ममेरे भाई-बहन हैं। उनकी शादी पारिवारिक परंपरा के अनुसार हुई थी।
छात्रा के मुताबिक, उसे जन्म से ही आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसे कोन डिस्ट्रॉफी और फोटोफोबिया जैसी बीमारियां हैं। उसकी नजर भी करीब 40 प्रतिशत तक प्रभावित है। याचिका में इन परेशानियों को माता-पिता के बीच रक्त संबंध होने से जुड़ा बताया गया है।
आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता की जरूरत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का चलन अधिक है। कुछ क्षेत्रों में ऐसी शादियों का आंकड़ा करीब 28 प्रतिशत तक बताया गया। वकील ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों को इस तरह के विवाह से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले संभावित असर की जानकारी नहीं होती।
इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई। कोर्ट का कहना था कि लोगों को इस विषय से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे शादी से पहले इसके संभावित परिणामों को समझ सकें।
स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित नुकसान को लेकर स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम सहित दूसरे माध्यमों से भी जानकारी दी जा सकती है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत वैज्ञानिक सोच विकसित करने से जुड़ी नागरिकों की जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को इस विषय पर विचार करने के लिए जागरूक करना है, न कि कानून बनाने का निर्देश देना।
हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है प्रावधान?
मौजूदा कानूनों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत कुछ नजदीकी रिश्तों में शादी प्रतिबंधित है। हालांकि, संबंधित समुदाय में ऐसी शादी की मान्यता प्राप्त परंपरा या प्रथा होने पर कुछ अपवाद लागू हो सकते हैं।
वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ करीबी रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति है। ऐसे में याचिका में मौजूदा कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है।
अब इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न तो ऐसी शादियों पर प्रतिबंध लगाया है और न ही मौजूदा विवाहों को अवैध घोषित किया है। अदालत ने केवल इस विषय पर कानून बनाने की संभावना और व्यापक जागरूकता अभियान को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है।
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