By Malay Ojha | Published: 29 June 2026 at 03:33 PM
राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी समेत कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी की गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण पर लगाम लगाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। नई ईवी पॉलिसी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन पर खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा।
1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति एक जुलाई से लागू कर दी जाएगी। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकार जल्द ही पॉलिसी की पूरी जानकारी और लाभों का विस्तृत खाका भी जारी कर सकती है।
खरीदने वालों को मिल सकती है सब्सिडी
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने की तैयारी की गई है। सरकार सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन में राहत और चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ाने जैसे कदमों पर भी काम कर रही है। इससे लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पहले से आसान और किफायती हो सकता है।
प्रदूषण कम करने पर रहेगा खास फोकस
दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में सरकार मानती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। सड़कों पर पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की संख्या कम होने से हवा की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली को बनाना चाहती है देश की ईवी राजधानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाना है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने और लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है।
लोगों को मिलेगा आर्थिक फायदा
विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से ईंधन पर होने वाला खर्च कम होता है और रखरखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। ऐसे में नई पॉलिसी से आम लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। यदि सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का दायरा बढ़ता है तो अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
स्वच्छ और हरित परिवहन की ओर बड़ा कदम
नई ईवी पॉलिसी को दिल्ली सरकार के हरित परिवहन मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस नीति के लागू होने के बाद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे न केवल प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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