By Malay Ojha | Published: 06 October 2026 at 04:27 PM
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि आम लोगों की समस्याओं का तय समय में समाधान सरकार की प्राथमिकता है। मंगलवार को दरभंगा सदर के राजकीय मध्य विद्यालय, रानीपुर में आयोजित सहयोग शिविर में उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देशों की जानकारी दी।
सरावगी ने कहा कि प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर लोग शिविर में सीधे आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदनों को दर्ज कर 24 घंटे के भीतर सीएम पोर्टल पर अपलोड करने और 30 दिनों के अंदर निपटारा करने की व्यवस्था है।
संतुष्ट नहीं तो दोबारा शिकायत
उन्होंने कहा कि किसी आवेदन के निपटारे से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह मुख्यमंत्री स्तर पर दोबारा शिकायत कर सकता है। बिहार सरकार के राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में जिला स्तर पर समाधान से असंतुष्ट मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाती है।
6 से 8 अक्टूबर तक सेवा सेतु शिविर
संजय सरावगी ने बताया कि 6, 7 और 8 अक्टूबर को सभी प्रखंडों में सेवा सेतु शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी शिकायतें दर्ज करने पर जोर है। दरभंगा जिला प्रशासन ने भी इन तीन दिनों के लिए सभी प्रखंडों में शिविर आयोजित करने की जानकारी दी है।
शिक्षा पर भी बोले सरावगी
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। प्रत्येक पंचायत में प्लस टू स्कूल शुरू होने से बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की संख्या 2005 के करीब चार लाख से बढ़कर अब लगभग 27 लाख हो गई है।
डिजिटल पढ़ाई की सुविधा का जिक्र
सरावगी ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रही डिजिटल पढ़ाई की सुविधा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लाइव शिक्षकों के जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कस्तूरबा स्कूल का किया निरीक्षण
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी जायजा लिया। विद्यालय की मरम्मत के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कायाकल्प योजना के तहत एस्टिमेट तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लोगों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील भी की।
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