By Malay Ojha | Published: 21 August 2026 at 05:38 PM
बिहार क्रिकेट संघ के प्रशासन को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को बिहार क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संघ ने शुक्रवार को साफ किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन करेगा और नए प्रशासक को हर स्तर पर सहयोग देगा। यह जानकारी बिहार क्रिकेट संघ की संचालन परिषद के सदस्य सह संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने शुक्रवार को संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
ज्ञानेश्वर गौतम ने कहा कि बिहार क्रिकेट संघ से जुड़ा मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मामले में 20 अगस्त को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को बिहार क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया। संघ ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार आगे की पूरी प्रक्रिया में प्रशासक को सहयोग दिया जाएगा।
प्रशासन में अब प्रशासक की अहम भूमिका
बिहार क्रिकेट संघ की ओर से कहा गया कि न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह संघ के प्रशासन की निगरानी करेंगे। संघ के पदाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुरूप उनके निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में संघ के प्रशासनिक कामकाज और उससे जुड़े फैसलों पर प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।
संघ ने नियुक्ति का किया स्वागत
प्रेस वार्ता में ज्ञानेश्वर गौतम ने कहा कि बिहार क्रिकेट संघ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि संघ न्यायालय के आदेश का सम्मान करता है और प्रशासक के साथ पूरा सहयोग करेगा। उनके मुताबिक संघ का प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़े।
अडित्य वर्मा को लेकर संघ ने दी सफाई
प्रेस वार्ता में एक और अहम मुद्दे पर बिहार क्रिकेट संघ की ओर से सफाई दी गई। संघ ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में अडित्य वर्मा को मौजूदा मामले का याचिकाकर्ता बताया गया है, जो उसके मुताबिक तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संघ ने स्पष्ट किया कि जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासक की नियुक्ति की है, उसमें अडित्य वर्मा याचिकाकर्ता नहीं हैं।
पुराने मामलों में दर्ज रहा है अडित्य वर्मा का नाम
हालांकि, उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में अडित्य वर्मा का नाम बिहार क्रिकेट से जुड़े अलग-अलग मामलों में सामने आता रहा है। पटना उच्च न्यायालय के 2024 के एक मामले में उन्हें याचिकाकर्ता के रूप में दर्ज किया गया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े पुराने रिकॉर्ड में भी उनके द्वारा आवेदन दायर किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए मौजूदा मामले में उनकी भूमिका को लेकर संघ की शुक्रवार की सफाई को उसी मामले तक सीमित करके देखना जरूरी है। ([Indian Kanoon][2])
संघ ने लगाए गंभीर आरोप
बिहार क्रिकेट संघ ने प्रेस वार्ता के दौरान अडित्य वर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए। संघ का दावा है कि वह खुद को याचिकाकर्ता बताकर लोगों के बीच जाता है और धन जुटाने के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में शामिल रहता है। हालांकि ये आरोप संघ की ओर से लगाए गए हैं और इनके संबंध में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकलेगा।
खिलाड़ियों और अभिभावकों से सावधान रहने की अपील
संघ ने कहा कि ऐसे लोगों से खिलाड़ियों और उनके माता-पिता को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार क्रिकेट संघ की ओर से खिलाड़ियों और उनके परिवारों से अपील की गई कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर पैसे या जरूरी दस्तावेज साझा करने से पहले उसकी पहचान और अधिकृत भूमिका की पुष्टि जरूर करें।
कई थानों में शिकायतों का किया दावा
प्रेस वार्ता में संघ ने यह भी दावा किया कि अडित्य वर्मा के खिलाफ पटना और सारण के अलग-अलग थानों में खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। संघ के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने खुद को कथित धोखाधड़ी का पीड़ित बताया है। इन मामलों को लेकर जांच की प्रक्रिया चलने की बात भी संघ ने कही है।
सीआईडी जांच का भी किया गया जिक्र
बिहार क्रिकेट संघ के मुताबिक इन मामलों की जांच बिहार सरकार की अपराध अनुसंधान विभाग कर रही है। संघ ने दावा किया कि कुछ मामलों में पर्यवेक्षण रिपोर्ट भी जमा की जा चुकी है। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने और संबंधित सक्षम प्राधिकरण के निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगी।
खिलाड़ियों के लिए जारी की गई अपील
संघ ने राज्य के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से कहा है कि क्रिकेट से जुड़ी किसी भी जानकारी, चयन, पंजीकरण या अन्य प्रक्रिया के लिए केवल अधिकृत माध्यमों पर भरोसा करें। किसी व्यक्ति की ओर से निजी तौर पर किए गए दावे या पैसे की मांग को लेकर सीधे संघ के अधिकृत अधिकारियों से पुष्टि करने की सलाह दी गई है।
शिकायत होने पर सीधे संघ से संपर्क करें
बिहार क्रिकेट संघ ने खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि किसी तरह की परेशानी या शिकायत होने पर वे अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। संघ का कहना है कि खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि से बचना जरूरी है।
आगे की व्यवस्था पर रहेगी नजर
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद अब बिहार क्रिकेट संघ की प्रशासनिक व्यवस्था पर सबकी नजर रहेगी। संघ की ओर से सहयोग का भरोसा दिए जाने के बीच न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगी। न्यायमूर्ति शरण सिंह पहले पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं तथा बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बदली तस्वीर
बिहार क्रिकेट संघ से जुड़े विवादों का कानूनी इतिहास पुराना रहा है और अलग-अलग समय पर संघ के कामकाज को लेकर अदालतों में मामले सामने आते रहे हैं। 2024 के एक पटना उच्च न्यायालय के फैसले में भी बिहार क्रिकेट संघ के प्रशासन और उसके कामकाज से जुड़े कई विवादों का उल्लेख हुआ था।
अब सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश के बाद प्रशासक की नियुक्ति ने पूरे मामले को एक नए चरण में पहुंचा दिया है। बिहार क्रिकेट संघ ने साफ कर दिया है कि वह न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासक की निगरानी में संघ का प्रशासन किस तरह आगे बढ़ता है और विवादों से जुड़े मामलों पर क्या स्थिति बनती है, इस पर खिलाड़ियों, अभिभावकों और क्रिकेट से जुड़े लोगों की नजर रहेगी।
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