By Malay Ojha | Published: 10 November 2026 at 05:29 PM
बिहार में हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 1 दिसंबर 2026 से विशेष अभियान चलाकर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील करेगी। इसके लिए बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के मोबाइल पर SMS भेजेंगी। इसमें दिए गए लिंक के जरिए घर बैठे मुफ्त बिजली योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल से सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और जरूरतमंद परिवारों के लिए संसाधन बचाए जा सकेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री की इस अपील पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
1 दिसंबर से मोबाइल पर आएगा SMS, लिंक से छोड़ सकेंगे मुफ्त बिजली
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को SMS भेजेंगी। इस संदेश में एक पोर्टल का लिंक दिया जाएगा। उपभोक्ता लिंक खोलकर मुफ्त बिजली योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकेंगे। उनकी सहमति मिलने के बाद सब्सिडी का लाभ बंद करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा जाएगा, ताकि लोगों को बिजली कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यानी जो परिवार अपनी इच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ना चाहते हैं, वे घर बैठे ऐसा कर सकेंगे।
बिजली सब्सिडी पर हर साल 23 हजार करोड़ खर्च
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, बिहार सरकार बिजली सब्सिडी पर करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। राज्य में लगभग 1.92 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।
सरकार का मानना है कि आयकर देने वाले और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को इस सुविधा की जरूरत नहीं है। ऐसे परिवार यदि स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ते हैं तो इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत है।
नीतीश सरकार ने शुरू की थी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में की गई थी। इसका उद्देश्य आम परिवारों को बिजली बिल के खर्च से राहत देना था।
अब सम्राट चौधरी सरकार इस योजना में स्वैच्छिक विकल्प जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी अपील की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल से की है, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया गया था।
सरकार का तर्क है कि बिजली बिल चुकाने में सक्षम परिवार यदि सब्सिडी छोड़ते हैं तो बचने वाले सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी विकास योजनाओं में किया जा सकता है।
RJD ने उठाए सवाल, कहा- वादे से पीछे हट रही सरकार
मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री की अपील के बाद बिहार की राजनीति भी गरमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
पार्टी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करके सरकार ने लोगों से वोट लिया था। अब वह उसी सुविधा से पीछे हटने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का खजाना खाली हो गया है और बिजली उपभोक्ताओं की जेब से पैसा वसूलकर उसे भरने की कोशिश की जा रही है। RJD ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया है।
JDU और चिराग पासवान ने किया सरकार की अपील का समर्थन
दूसरी ओर, NDA के सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री की पहल का समर्थन किया है। JDU का कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। यदि वे स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ते हैं तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका फायदा मिल सकता है।
वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पहल को सकारात्मक सोच बताया है। उनका कहना है कि बिहार के विकास के लिए राज्य का राजस्व मजबूत होना जरूरी है।
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