By Malay Ojha | Published: 18 November 2026 at 04:11 PM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के आदेश के बीच योगी सरकार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी
प्रस्तावित अध्यादेश के जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी पांच महीने बढ़ाया जा सकता है। सरकार के इस कदम से पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद मई 2027 तक जाने की आशंका जताई जा रही है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा कानूनी पेच
सरकार की इस तैयारी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अध्यादेश लाकर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं? दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस हिसाब से चुनाव कराने की समयसीमा जनवरी 2027 के मध्य तक है। अदालत ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की बात भी कही थी।
आखिर क्यों अटके पंचायत चुनाव?
उत्तर प्रदेश में पिछली बार पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुए थे। इसके बाद चुनी गई ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया। चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी। सरकार की ओर से चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियों को बताया गया।
OBC आरक्षण के लिए आयोग को नहीं मिल पाया पर्याप्त समय
पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण तय करने के लिए 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछड़े वर्गों की आबादी और सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। हालांकि, निर्धारित समय में यह काम पूरा नहीं हो सका। नवंबर में सामने आई जानकारी के मुताबिक आयोग को बाकी जिलों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने को कहा था
पंचायत चुनाव में देरी और निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 14 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपना अध्ययन जारी रख सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का इंतजार पंचायत चुनाव रोकने का आधार नहीं बन सकता। चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराने की बात भी कही गई थी। अदालत ने चुनाव कराने के लिए जरूरी संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली थी।
क्या अध्यादेश से हाईकोर्ट का आदेश बेअसर हो जाएगा?
सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन करना चाहती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत विशेष परिस्थितियों या जनहित में चुनाव कराना संभव नहीं होने पर सरकार प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त कर सकती है। इसके लिए अधिकतम छह महीने की अवधि का प्रावधान है। अब इसी अवधि को आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है।
हालांकि, अध्यादेश जारी होने का मतलब यह नहीं होगा कि हाईकोर्ट का आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। अदालत ने चुनाव कराने के लिए अलग से समयसीमा तय की है। सरकार कानून में बदलाव करती है तो उसकी वैधता और हाईकोर्ट के आदेश पर उसके प्रभाव का सवाल न्यायिक जांच के दायरे में आ सकता है। जब तक अदालत अपने आदेश में बदलाव नहीं करती या उस पर रोक नहीं लगती, तब तक उसके निर्देश की कानूनी अहमियत बनी रहेगी।
प्रशासक बने प्रधानों के पास कितने अधिकार?
मई 2026 में जारी सरकारी आदेश के मुताबिक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर पंचायत के रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सेवाओं को जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें नीतिगत फैसले लेने की पूरी छूट नहीं दी गई है। किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय की जरूरत पड़ने पर प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के सामने रखा जा सकता है। अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी के स्तर से दी जाएगी।
विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव बना राजनीतिक चुनौती
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण राजनीति की बड़ी परीक्षा माना जाता है। ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक के चुनाव में राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ सामने आती है। गांवों में स्थानीय नेताओं की नाराजगी और मतदाताओं का रुख भी विधानसभा चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी तरफ पंचायत चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, पुलिस बल और प्रशासनिक संसाधनों की जरूरत होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार और प्रशासन के सामने दोनों चुनावों को संभालना बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की रणनीति पर राजनीतिक नजरें भी टिकी हुई हैं।
अब जनवरी या मई 2027 में होंगे चुनाव?
फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की अगली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। यदि कैबिनेट अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश और नए कानूनी प्रावधानों के बीच स्थिति स्पष्ट करनी होगी। एक तरफ अदालत की जनवरी 2027 तक चुनाव कराने की समयसीमा है, दूसरी तरफ सरकार की तैयारी चुनाव को आगे बढ़ाने की है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में अगली बार वोटिंग विधानसभा चुनाव से पहले होगी या उसके बाद। इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के फैसले और न्यायिक घटनाक्रम से तय होगा।
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