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4 साल बाद अमेरिका छोड़ना पड़ता या मांगनी पड़ती मंजूरी, ट्रंप के इस प्लान पर कोर्ट ने फेरा पानी!

By Malay Ojha | Published: 17 November 2026 at 11:06 AM

अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस योजना पर फेडरल कोर्ट ने पानी फेर दिया है, जिसके तहत विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम चार साल तय करने की तैयारी थी। इस फैसले से भारतीय छात्रों सहित अमेरिका में पढ़ रहे हजारों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को मनमाना और कानून के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया।

बोस्टन की फेडरल कोर्ट के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा नियम बनाने की कोशिश की, जो मौजूदा कानून के अनुरूप नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

चार साल बाद अमेरिका में रहने के लिए लेनी पड़ती विशेष मंजूरी
दरअसल, जुलाई में DHS ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत F-1 वीजा पर अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को अधिकतम चार साल तक ही रहने की अनुमति देने की तैयारी थी। यदि किसी छात्र को अपनी पढ़ाई या रिसर्च पूरी करने के लिए इससे ज्यादा समय चाहिए होता तो उसे संघीय सरकार से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती। इस प्रस्ताव को लेकर छात्रों और उच्च शिक्षा से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई थी।

कोर्ट ने कहा- DHS के पास मनमाने नियम बनाने का अधिकार नहीं
प्रस्ताव को खारिज करते हुए जज एफ. डेनिस सेलर ने कहा कि DHS का कदम मनमाना, अनुचित और अधिकारों का दुरुपयोग है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी छात्रों को देश में शिक्षा हासिल करने का अवसर देने की अनुमति दी है। विभाग ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता, जिससे इस व्यवस्था को कमजोर किया जाए। कानून DHS को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं देता कि वह F-1 वीजा कार्यक्रम पर मनमानी पाबंदियां लगा सके।

विदेशी पत्रकारों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला था प्रस्ताव
ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव का असर सिर्फ विदेशी छात्रों पर नहीं पड़ने वाला था। इसमें अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पत्रकारों के रहने की अवधि भी कम करने की योजना थी। पत्रकारों के लिए कई साल की मौजूदा अवधि को घटाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं, चीनी पत्रकारों के लिए यह सीमा महज 90 दिन निर्धारित की गई थी।

इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाले ग्रेस पीरियड को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने की तैयारी थी। लैंग्वेज प्रोग्राम में शामिल विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में रहने की अधिकतम अवधि 24 महीने तय करने का प्रस्ताव था। इसमें छुट्टियां और पढ़ाई के बीच मिलने वाले ब्रेक भी शामिल थे।

भारतीय छात्रों के हित में फैसले का FIIDS ने किया स्वागत
फेडरेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि कोर्ट ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को राहत दी है। इससे अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के भविष्य को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने भी फैसले को बताया बड़ी जीत
इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले प्रमुख संगठनों में शामिल प्रेसिडेंट्स एलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन की अध्यक्ष और CEO मिरियम फेल्डब्लम ने भी फैसले को अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों, स्कॉलर्स और उन्हें पढ़ने का मौका देने वाले कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी जीत है।

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों का असर अब अमेरिकी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले और अमेरिका में पढ़ाई करने को लेकर उनकी दिलचस्पी में गिरावट दर्ज की जा रही है।

वहीं, NAFSA: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स की कार्यकारी निदेशक और CEO फांटा अव ने कहा कि जज के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका में विदेशी छात्रों के रहने की अवधि तय करने वाली पुरानी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति जारी रहेगी।

सितंबर में ही कोर्ट ने लगा दी थी प्रस्ताव पर अंतरिम रोक
इस मामले में कानूनी लड़ाई सितंबर में शुरू हुई थी। उस समय बोस्टन के एक जज ने DHS के प्रस्तावित नियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह प्रस्ताव उस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश था, जिसके तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित समय-सीमा के बजाय अपने शैक्षणिक कार्यक्रम या संबंधित गतिविधि की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती थी।

सितंबर के आदेश के खिलाफ DHS ने फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की थी। इसके बाद 3 नवंबर को विभाग ने अदालत से अपील की प्रक्रिया 30 दिनों के लिए रोकने का अनुरोध किया था। विभाग को उम्मीद थी कि इस बीच मामले में अंतिम फैसला आ जाएगा। अब फेडरल कोर्ट के ताजा आदेश ने ट्रंप प्रशासन की चार साल वाली समय-सीमा लागू करने की कोशिश पर रोक लगा दी है।

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By Malay Ojha | Published: 17 November 2026 at 11:06 AM

अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस योजना पर फेडरल कोर्ट ने पानी फेर दिया है, जिसके तहत विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम चार साल तय करने की तैयारी थी। इस फैसले से भारतीय छात्रों सहित अमेरिका में पढ़ रहे हजारों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को मनमाना और कानून के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया।

बोस्टन की फेडरल कोर्ट के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा नियम बनाने की कोशिश की, जो मौजूदा कानून के अनुरूप नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

चार साल बाद अमेरिका में रहने के लिए लेनी पड़ती विशेष मंजूरी
दरअसल, जुलाई में DHS ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत F-1 वीजा पर अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को अधिकतम चार साल तक ही रहने की अनुमति देने की तैयारी थी। यदि किसी छात्र को अपनी पढ़ाई या रिसर्च पूरी करने के लिए इससे ज्यादा समय चाहिए होता तो उसे संघीय सरकार से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती। इस प्रस्ताव को लेकर छात्रों और उच्च शिक्षा से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई थी।

कोर्ट ने कहा- DHS के पास मनमाने नियम बनाने का अधिकार नहीं
प्रस्ताव को खारिज करते हुए जज एफ. डेनिस सेलर ने कहा कि DHS का कदम मनमाना, अनुचित और अधिकारों का दुरुपयोग है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी छात्रों को देश में शिक्षा हासिल करने का अवसर देने की अनुमति दी है। विभाग ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता, जिससे इस व्यवस्था को कमजोर किया जाए। कानून DHS को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं देता कि वह F-1 वीजा कार्यक्रम पर मनमानी पाबंदियां लगा सके।

विदेशी पत्रकारों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला था प्रस्ताव
ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव का असर सिर्फ विदेशी छात्रों पर नहीं पड़ने वाला था। इसमें अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पत्रकारों के रहने की अवधि भी कम करने की योजना थी। पत्रकारों के लिए कई साल की मौजूदा अवधि को घटाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं, चीनी पत्रकारों के लिए यह सीमा महज 90 दिन निर्धारित की गई थी।

इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाले ग्रेस पीरियड को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने की तैयारी थी। लैंग्वेज प्रोग्राम में शामिल विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में रहने की अधिकतम अवधि 24 महीने तय करने का प्रस्ताव था। इसमें छुट्टियां और पढ़ाई के बीच मिलने वाले ब्रेक भी शामिल थे।

भारतीय छात्रों के हित में फैसले का FIIDS ने किया स्वागत
फेडरेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि कोर्ट ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को राहत दी है। इससे अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के भविष्य को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने भी फैसले को बताया बड़ी जीत
इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले प्रमुख संगठनों में शामिल प्रेसिडेंट्स एलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन की अध्यक्ष और CEO मिरियम फेल्डब्लम ने भी फैसले को अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों, स्कॉलर्स और उन्हें पढ़ने का मौका देने वाले कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी जीत है।

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों का असर अब अमेरिकी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले और अमेरिका में पढ़ाई करने को लेकर उनकी दिलचस्पी में गिरावट दर्ज की जा रही है।

वहीं, NAFSA: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स की कार्यकारी निदेशक और CEO फांटा अव ने कहा कि जज के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका में विदेशी छात्रों के रहने की अवधि तय करने वाली पुरानी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति जारी रहेगी।

सितंबर में ही कोर्ट ने लगा दी थी प्रस्ताव पर अंतरिम रोक
इस मामले में कानूनी लड़ाई सितंबर में शुरू हुई थी। उस समय बोस्टन के एक जज ने DHS के प्रस्तावित नियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह प्रस्ताव उस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश था, जिसके तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित समय-सीमा के बजाय अपने शैक्षणिक कार्यक्रम या संबंधित गतिविधि की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती थी।

सितंबर के आदेश के खिलाफ DHS ने फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की थी। इसके बाद 3 नवंबर को विभाग ने अदालत से अपील की प्रक्रिया 30 दिनों के लिए रोकने का अनुरोध किया था। विभाग को उम्मीद थी कि इस बीच मामले में अंतिम फैसला आ जाएगा। अब फेडरल कोर्ट के ताजा आदेश ने ट्रंप प्रशासन की चार साल वाली समय-सीमा लागू करने की कोशिश पर रोक लगा दी है।

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