By Malay Ojha | Published: 29 September 2026 at 08:40 PM
वाराणसी में मंडलीय उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र की बिजली और सड़क व्यवस्था समेत उद्यमियों से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन हुआ। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने और उद्यमियों की समस्याओं पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में इंसुलेटेड विद्युत केबल के जरिए बेहतर बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठा। विद्युत विभाग की ओर से बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई काम अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026-27 में शामिल किए जा रहे हैं। स्वीकृति मिलने के बाद इन कार्यों को कराया जाएगा, जिससे उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है।
लंबित बिजली बिल के मामलों पर भी चर्चा
उद्यमियों पर अतिरिक्त विद्युत बिल लगाए जाने से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट और मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट समेत जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दो लंबित उपभोक्ताओं में शंकर पाली ट्यूब्स की पीडी प्रक्रिया चल रही है, जबकि सोना एग्रो के विद्युत बिल का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
सड़क निर्माण के लिए यूपीसीडा को निर्देश
मंडलायुक्त ने रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के पटनावो से सिंधीताली मार्ग तक सीसी रोड निर्माण के मामले में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक को जरूरी कार्रवाई करने को कहा। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े काम समय पर कराने पर भी जोर दिया गया।
प्रदूषण और विधिक माप के मामलों पर कार्रवाई
मे. वेबरेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, कारखियांव से जुड़े प्रदूषण अनापत्ति प्रमाणपत्र के मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं विधिक माप विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए सहायक नियंत्रक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
उद्यमियों की समस्याओं का जल्द समाधान
बैठक में पिछली बैठक की अनुपालन आख्या और विभिन्न विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय से काम करने पर जोर दिया।
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