By Malay Ojha | Published: 18 June 2026 at 09:46 AM
दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने, प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी है। यह कदम पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के हस्ताक्षर के बाद यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की जानकारी सामने आई है। समझौते का मसौदा जारी करते हुए अमेरिकी पक्ष ने इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
होर्मुज को खोलने पर सहमति
समझौते का सबसे बड़ा पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को लेकर लंबे समय से चिंता बनी हुई थी। अब दोनों देशों ने इसे सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित करने पर सहमति जताई है।
परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिनों की प्रक्रिया
डील के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत शुरू की जाएगी। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में समृद्ध यूरेनियम भंडार के भविष्य पर भी चर्चा होगी।
प्रतिबंधों में राहत का रास्ता
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि यदि ईरान तय शर्तों का पालन करता है तो उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत दी जा सकती है। इसके लिए एक अलग ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार का रास्ता खुलेगा।
ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया
समझौते में ईरान ने यह भरोसा भी दिया है कि वह परमाणु हथियार विकसित करने या हासिल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। यह बिंदु लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रमुख चिंता रहा है।
सैन्य गतिविधियों को कम करने पर भी सहमति
समझौते में क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए सैन्य अभियानों को रोकने और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी शामिल है। दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया है।
आर्थिक पैकेज और तेल निर्यात पर चर्चा
दस्तावेज में ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनमें जब्त संपत्तियों को जारी करने, तेल निर्यात से जुड़ी रियायतें देने और आर्थिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसे बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं।
ओमान समेत कई देशों ने निभाई अहम भूमिका
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते तक पहुंचने के लिए कई महीनों से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। ओमान समेत कुछ अन्य देशों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने में मदद की।
वैश्विक बाजार की नजर समझौते पर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर दिखाई दे सकता है। आने वाले 60 दिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
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