By Malay Ojha | Published: 25 August 2026 at 08:44 PM
बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के तहत 32,388 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया एक सितंबर से शुरू होगी। उन्होंने छात्र समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ को भी सरकार की पहल बताया।
संजय सरावगी ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांगों में शिक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच सरकार ने 32,388 पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक सितंबर से शुरू होंगे और 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
सरकार की गंभीरता का दिया उदाहरण
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब करीब 20 हजार पदों की मांग की जा रही थी, तब सरकार ने उससे काफी अधिक पदों पर भर्ती का अवसर दिया है। उनके मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने छात्रों से आंदोलन के बजाय सरकार के साथ बातचीत के रास्ते पर आने की अपील की।
छात्रों की शिकायत के लिए शुरू हुआ पोर्टल
सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं और शिकायतों को दर्ज कराने के लिए ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ शुरू किया है। बिहार सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक, छात्रावास और दूसरी समस्याओं को एक जगह दर्ज कर उनके समाधान को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल का शुभारंभ 17 अगस्त को किया गया था।
सरकार तक सीधे पहुंचेगी छात्रों की बात
संजय सरावगी ने कहा कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की शिकायतें सीधे संबंधित तंत्र तक पहुंच सकेंगी। उनका कहना है कि इससे छात्रों की समस्याओं पर कार्रवाई की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकती है। सरकार की ओर से इस पहल को छात्र और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बताया गया है।
शिक्षा ऋण योजना का भी किया जिक्र
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की दूसरी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ऋण योजना के तहत पात्र छात्रों को चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और राज्य सरकार इसकी गारंटी देती है। उनका कहना था कि उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के सामने आर्थिक परेशानी बाधा न बने, इसके लिए सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है।
211 प्रखंडों में शुरू हुई डिग्री की पढ़ाई
संजय सरावगी ने उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर भी सरकार के कदम गिनाए। उन्होंने कहा कि राज्य के उन प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू कराने की दिशा में काम किया गया है, जहां पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। बिहार सरकार के अनुसार 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र से दूर जाने की मजबूरी कम करना है।
परीक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा
परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर संजय सरावगी ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। उनके मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया में जहां सुधार की जरूरत है, वहां बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत का भरोसा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छात्र और युवा बिहार के भविष्य हैं। उनके मुताबिक छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है और अधिकारियों को भी विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जायज समस्या को नजरअंदाज करने का सवाल नहीं है और समाधान के लिए संवाद जरूरी है।
तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना
संजय सरावगी ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें छात्र हित की चिंता अब क्यों हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पिछली सरकारों पर लगाए आरोप
उन्होंने पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और छात्रों पर कार्रवाई जैसी घटनाओं के बावजूद उस समय प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों का विरोध लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।
रोजगार और परीक्षा सुधार पर सरकार का जोर
संजय सरावगी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग-अलग स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरी देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था बनाना भी जरूरी है।
आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच बढ़ी दूरी
बिहार में छात्रों का एक वर्ग परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया की नियमितता और अपनी दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। दूसरी ओर सरकार की ओर से भर्ती विज्ञापन, छात्र शिकायत व्यवस्था और परीक्षा सुधार जैसे कदमों को अपनी उपलब्धि के तौर पर रखा जा रहा है। ऐसे में सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच संवाद इस पूरे विवाद में अहम भूमिका निभा सकता है।
टीआरई-4 का रास्ता खुला, अब छात्रों की नजर परीक्षा पर
टीआरई-4 के तहत 32,388 पदों का विज्ञापन जारी होना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आवेदन प्रक्रिया एक सितंबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। हालांकि, आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की कई अन्य मांगें अभी भी बनी हुई हैं। ([NDTV][1])
सरकार ने बातचीत को बताया समाधान का रास्ता
संजय सरावगी ने अंत में कहा कि छात्रों की जायज समस्याओं का समाधान बातचीत और संस्थागत व्यवस्था के जरिए किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार का रास्ता संवाद और समाधान का है, जबकि विपक्ष आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की इन पहलों और आश्वासनों का छात्र संगठनों के आंदोलन पर कितना असर पड़ता है।
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