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महिला आरक्षण लागू करने के लिए फिर तैयारी में मोदी सरकार, 850 सीटों वाली लोकसभा पर आएगा विधेयक

By Malay Ojha | Published: 12 November 2026 at 06:29 PM

महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मोदी सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इस दौरान संविधान संशोधन विधेयक पेश कर उसे पारित कराने की कोशिश होगी। प्रस्ताव में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है।

दो-तिहाई बहुमत जुटाने का सरकार को भरोसा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के पास जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीख और उसकी अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वोट जरूरी होते हैं। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें तीन सीटें खाली हैं। सरकार के सामने इस बार जरूरी समर्थन जुटाने की चुनौती होगी।

अप्रैल में भी पारित नहीं करा पाई थी सरकार
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान पारित कराने की कोशिश की थी। हालांकि, लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण सरकार को सफलता नहीं मिली थी। अब सरकार नए सिरे से तैयारी कर रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है।

विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार के पास क्या है रास्ता?
संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बावजूद अभी तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। इसके बाद से संसद का सत्रावसान नहीं होने के कारण यह अवधि 91 दिनों तक पहुंच गई है। इस तरह 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया गया है।

नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर ही सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है। ऐसे में सरकार के पास मौजूदा संसदीय सत्र को आगे बढ़ाकर बैठक बुलाने का विकल्प भी मौजूद है।

लोकसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव
सरकार के प्रस्ताव में सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की आशंका जताई जाती रही है।

नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिला आरक्षण लागू करने के साथ राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रहे सवालों का भी समाधान निकाला जा सकता है।

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। 9 नवंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर संसद का सत्रावसान नहीं कर रही है, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में कथित तौर पर दो-तिहाई बहुमत जुटा सकें। उन्होंने परिसीमन विधेयक को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए कहा कि विपक्ष ने 17 अप्रैल 2026 को भी सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया था। अगर सरकार फिर से अपनी पुरानी रणनीति अपनाती है तो विपक्ष एकजुट होकर उसका विरोध करेगा।

प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखने का दावा
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों के जरिए परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। कांग्रेस चाहती है कि कोई भी कानून संसद में पेश करने से पहले सभी दलों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा हो।

जयराम रमेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर विधेयक को दोबारा संसद में पेश करती है या नहीं।

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By Malay Ojha | Published: 12 November 2026 at 06:29 PM

महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मोदी सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इस दौरान संविधान संशोधन विधेयक पेश कर उसे पारित कराने की कोशिश होगी। प्रस्ताव में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है।

दो-तिहाई बहुमत जुटाने का सरकार को भरोसा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के पास जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीख और उसकी अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वोट जरूरी होते हैं। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें तीन सीटें खाली हैं। सरकार के सामने इस बार जरूरी समर्थन जुटाने की चुनौती होगी।

अप्रैल में भी पारित नहीं करा पाई थी सरकार
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान पारित कराने की कोशिश की थी। हालांकि, लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण सरकार को सफलता नहीं मिली थी। अब सरकार नए सिरे से तैयारी कर रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है।

विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार के पास क्या है रास्ता?
संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बावजूद अभी तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। इसके बाद से संसद का सत्रावसान नहीं होने के कारण यह अवधि 91 दिनों तक पहुंच गई है। इस तरह 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया गया है।

नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर ही सदन की बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है। ऐसे में सरकार के पास मौजूदा संसदीय सत्र को आगे बढ़ाकर बैठक बुलाने का विकल्प भी मौजूद है।

लोकसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव
सरकार के प्रस्ताव में सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की आशंका जताई जाती रही है।

नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिला आरक्षण लागू करने के साथ राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रहे सवालों का भी समाधान निकाला जा सकता है।

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। 9 नवंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर संसद का सत्रावसान नहीं कर रही है, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में कथित तौर पर दो-तिहाई बहुमत जुटा सकें। उन्होंने परिसीमन विधेयक को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए कहा कि विपक्ष ने 17 अप्रैल 2026 को भी सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया था। अगर सरकार फिर से अपनी पुरानी रणनीति अपनाती है तो विपक्ष एकजुट होकर उसका विरोध करेगा।

प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखने का दावा
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों के जरिए परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। कांग्रेस चाहती है कि कोई भी कानून संसद में पेश करने से पहले सभी दलों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा हो।

जयराम रमेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर विधेयक को दोबारा संसद में पेश करती है या नहीं।

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