By Malay Ojha | Published: 02 July 2026 at 06:29 PM
बिहार में बिजली विभाग अब राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर और अधिक सख्त रुख अपनाने जा रहा है। गुरुवार को हुई अहम समीक्षा बैठक में ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ तय किए गए सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने, लंबित बिजली कनेक्शन, बिलिंग और बकाया राशि की वसूली जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। ऊर्जा सचिव ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी रणनीति अपनाई जाए और जिन इलाकों में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सप्ताह में एक बार होगी समीक्षा बैठक
दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा हर सप्ताह की जाएगी। उनका कहना था कि नियमित समीक्षा से कामकाज की गति बनी रहेगी और किसी भी तरह की समस्या का समय रहते समाधान किया जा सकेगा। इससे तय लक्ष्यों की निगरानी भी लगातार होती रहेगी।
राजस्व वसूली पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिजली बिल की वसूली में तेजी लाई जाए और जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बकाया है, उनसे नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार करें और उसकी नियमित समीक्षा भी करें।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश
समीक्षा के दौरान स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन क्षेत्रों में मीटर लगाने का काम धीमा है, वहां अतिरिक्त प्रयास किए जाएं ताकि तय समय के भीतर लक्ष्य पूरे हो सकें। विभाग का मानना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत की निगरानी बेहतर होगी और बिलिंग व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी बनेगी।
लंबित बिजली कनेक्शन पर भी हुई समीक्षा
बैठक में नए बिजली कनेक्शन से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि जिन आवेदनों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया।
उपभोक्ता सेवाओं में सुधार पर जोर
ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों से कहा कि विभाग की प्राथमिकता केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बेहतर सेवा और प्रभावी राजस्व प्रबंधन, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना विभाग की प्राथमिकता होगी।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं और राजस्व कार्यों की मौजूदा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगे की रणनीति तय की गई।
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