By Malay Ojha | Published: 19 November 2026 at 10:03 AM
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि (PF) की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय अब हर महीने पैसा पाने का विकल्प मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस दिशा में एक नई व्यवस्था लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी अपने PF खाते में जमा रकम को निवेशित रख सकेंगे और जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) लागू करने का प्रस्ताव है।
PF निकालने के नियमों में बदलाव की तैयारी
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल करने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। खास बात यह होगी कि PF की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय कर्मचारी तय अंतराल पर पैसा निकाल सकेंगे। इस दौरान खाते में बची रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव शुरुआती चर्चा के स्तर पर है और इसके लागू होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
19 नवंबर को EPFO की अहम बैठक
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालने के ज्यादा विकल्प देने पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 19 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक प्रस्तावित है। CBT, EPFO की सबसे बड़ी वैधानिक निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यही बोर्ड EPF से जुड़े नियमों, फंड के प्रबंधन और ब्याज दरों जैसे अहम मामलों पर फैसले लेता है।
अभी क्या हैं PF से पैसा निकालने के नियम?
मौजूदा व्यवस्था के तहत 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत नियमित मासिक पेंशन पाने की पात्रता सामान्य तौर पर 58 साल की उम्र से शुरू होती है।
अगर कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देता है या रिटायर होता है तो मौजूदा नियमों के तहत वह फॉर्म 31 के जरिए अपने EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक निकाल सकता है। शेष 25 फीसदी रकम का फाइनल सेटलमेंट लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद किया जा सकता है।
EPS की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाने पर चर्चा
EPFO की बैठक में कर्मचारियों के लिए एक और अहम मुद्दे पर विचार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी चर्चा में आ सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कम पेंशन पाने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, इस पर भी अंतिम निर्णय होना बाकी है।
कैसे जमा होता है EPS का पैसा?
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12-12 फीसदी हिस्सा EPF में योगदान करते हैं। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि 3.67 फीसदी हिस्सा EPF खाते में जमा होता है।
EPS के तहत केंद्र सरकार भी न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। सितंबर 2014 से लागू व्यवस्था के अनुसार, अगर किसी पात्र सदस्य की गणना के आधार पर बनने वाली मासिक पेंशन 1,000 रुपये से कम होती है तो सरकार बाकी अंतर की भरपाई करती है।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
EPFO के SWP प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी पूरी जमा पूंजी एक साथ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपनी जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर पैसा निकाल सकेंगे और खाते में बची रकम पर ब्याज का लाभ भी मिलता रहेगा। हालांकि, SWP की निकासी सीमा, भुगतान की अवधि और ब्याज से जुड़े नियम क्या होंगे, यह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और विस्तृत दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही साफ होगा।
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