By Malay Ojha | Published: 29 July 2026 at 03:35 PM

मॉनसून सत्र के बीच लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और दूसरे अनुचित तरीकों पर लगाम कसने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विधेयक में कड़ी सजा और परीक्षा से जुड़े संगठित गड़बड़ियों पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से लाया गया यह विधेयक साल 2024 के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून में संशोधन करता है। प्रस्तावित बदलावों का मकसद परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों पर कार्रवाई को और कड़ा करना तथा ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाना है। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और छात्रों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी के भाषण पर सदन में टकराव
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के कुछ शब्दों और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए उनके बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।

जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी कार्रवाई और कानून को मजबूत किए जाने की जरूरत पर सरकार का पक्ष रखा। विधेयक में जांच को तेज करने और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है।

विधेयक का मकसद क्या है?
सरकार के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित तरीके से होने वाली नकल जैसी गतिविधियों को रोकना इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य है। यह कानून केंद्रीय स्तर पर आयोजित कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लाया गया है। अब विधेयक के पारित होने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी ढांचा पहले से अधिक सख्त होगा।

By Malay Ojha | Published: 29 July 2026 at 03:35 PM

मॉनसून सत्र के बीच लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और दूसरे अनुचित तरीकों पर लगाम कसने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विधेयक में कड़ी सजा और परीक्षा से जुड़े संगठित गड़बड़ियों पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से लाया गया यह विधेयक साल 2024 के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून में संशोधन करता है। प्रस्तावित बदलावों का मकसद परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों पर कार्रवाई को और कड़ा करना तथा ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाना है। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और छात्रों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी के भाषण पर सदन में टकराव
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के कुछ शब्दों और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए उनके बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।

जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी कार्रवाई और कानून को मजबूत किए जाने की जरूरत पर सरकार का पक्ष रखा। विधेयक में जांच को तेज करने और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है।

विधेयक का मकसद क्या है?
सरकार के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित तरीके से होने वाली नकल जैसी गतिविधियों को रोकना इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य है। यह कानून केंद्रीय स्तर पर आयोजित कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लाया गया है। अब विधेयक के पारित होने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी ढांचा पहले से अधिक सख्त होगा।