By Malay Ojha | Published: 03 October 2026 at 05:32 AM
मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली का रुख करने का ऐलान किया है। CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को समर्थक दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।
दिपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशभर से CJP समर्थक दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही कहा कि अगर दिल्ली पुलिस रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोकती है तो जहां रोका जाएगा, वहीं प्रदर्शन किया जाएगा। CJP ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा आंदोलन बताया है।
SIR और चुनाव आयोग को लेकर सवाल
CJP का प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर है। संगठन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के अलावा SIR रोकने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहा है।
रिपोर्ट के बाद बढ़ा विवाद
यह विवाद उस रिपोर्ट के बाद तेज हुआ जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों का भी जिक्र था।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों में बताए गए अंदरूनी मतभेद के दावे को खारिज किया है। आयोग के मुताबिक SIR समेत उसके सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए हैं। 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की बैठक के बाद आयोग ने इस संबंध में सफाई भी जारी की थी।
मुंबई में अनुमति को लेकर भी विवाद
मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग की गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, विशाल ददलानी और तुषार गांधी समेत कुछ सार्वजनिक हस्तियां भी पहुंचीं।
CJP की तीन प्रमुख मांगें
CJP ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई, SIR रोकने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि उसका आंदोलन चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दे पर है। इन मांगों और लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष अलग है, जिसने अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताया है।
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