By Malay Ojha | Published: 12 August 2026 at 07:23 PM
पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी मामले में जांच समिति ने बड़ा निष्कर्ष दिया है। समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सिद्ध माना है। जांच रिपोर्ट में अघोषित नकदी, मामले से जुड़े साक्ष्यों को ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रखने और संतोषजनक जवाब नहीं देने से जुड़े आरोप सही पाए गए हैं। रिपोर्ट अब लोकसभा के सामने रखी गई है और इसके बाद उनके खिलाफ आगे की संवैधानिक कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।
जांच समिति ने आरोपों को अलग-अलग आधार पर परखा और तीनों को साबित माना। समिति के निष्कर्षों के मुताबिक, सरकारी आवास के परिसर में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सबसे अहम आरोपों में शामिल था। इसके साथ ही घटना के बाद मौके पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों को संभालने के तरीके और न्यायाधीश की ओर से दिए गए जवाबों को भी जांच के दायरे में रखा गया था।
स्टोररूम में मिली नकदी बनी सबसे बड़ा सवाल
मामला मार्च 2025 में उस समय सामने आया था, जब नई दिल्ली स्थित तुगलक क्रेसेंट के सरकारी आवासीय परिसर में आग लगने के बाद वहां से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई। समिति ने माना कि नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर यशवंत वर्मा की ओर से ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसी आधार पर पहला आरोप सिद्ध माना गया।
नकदी की मौजूदगी का स्पष्ट जवाब नहीं मिला
समिति की जांच का मुख्य सवाल यह था कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी सरकारी आवास के स्टोररूम तक कैसे पहुंची और उसका संबंध किससे था। रिपोर्ट के अनुसार, इस सवाल पर दिए गए स्पष्टीकरण से जांच समिति संतुष्ट नहीं हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखते हुए समिति ने माना कि नकदी के मामले में उठे गंभीर सवालों का भरोसेमंद जवाब नहीं दिया गया।
साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी गंभीर चूक
दूसरे आरोप में जांच समिति ने उस तरीके को देखा, जिस तरह घटना के बाद स्टोररूम और वहां मौजूद सामग्री को सुरक्षित रखा गया। समिति के मुताबिक, जरूरी कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले जगह की स्थिति में बदलाव हुआ। इसके अलावा कुछ करेंसी नोट बाद में उपलब्ध नहीं मिले और उनकी स्थिति को लेकर भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। समिति ने इसे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही माना।
नोट गायब होने का मतलब यह नहीं कि जज ने हटाए
रिपोर्ट के इस हिस्से को लेकर एक अहम बात यह है कि साक्ष्यों के संरक्षण में कमी पाए जाने का निष्कर्ष अपने आप में यह साबित नहीं करता कि यशवंत वर्मा ने खुद कोई नोट हटाया था। समिति का निष्कर्ष मुख्य रूप से इस बात पर है कि घटना से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों को जिस तरह सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। यही वजह है कि समिति ने इसे अलग आरोप के रूप में सिद्ध माना।
जवाबों पर भी समिति ने उठाए सवाल
तीसरे आरोप का संबंध यशवंत वर्मा की ओर से जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण से था। समिति ने उनके जवाबों को पूरी तरह स्पष्ट और संतोषजनक नहीं माना। खास तौर पर मार्च 2025 में दिए गए जवाब को लेकर समिति ने सवाल उठाए और माना कि उनका रुख कई अहम सवालों पर टालमटोल वाला रहा। समिति के अनुसार, संवैधानिक पद पर बैठे न्यायाधीश से जिस तरह की स्पष्टता और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, जवाब उस स्तर के नहीं थे।
जांच में गवाहों और दस्तावेजों को भी देखा गया
जांच समिति ने केवल लिखित जवाबों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला। मामले से जुड़े गवाहों, दस्तावेजों और उपलब्ध दूसरे साक्ष्यों की भी जांच की गई। इससे पहले न्यायिक जांच के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। समिति ने उपलब्ध सामग्री को एक साथ देखने के बाद तीनों आरोपों पर अपना निष्कर्ष दर्ज किया।
मामला अब महाभियोग की ओर बढ़ सकता है
तीनों आरोप सिद्ध होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आगे की कार्रवाई को लेकर है। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि यशवंत वर्मा के खिलाफ आगामी शीतकालीन सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अंतिम कार्रवाई संसद में निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। जांच समिति की रिपोर्ट अपने आप में अंतिम रूप से पद से हटाने का आदेश नहीं है, बल्कि आगे की संसदीय कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आधार है।
संसद की कार्रवाई पर अब नजर
यशवंत वर्मा के मामले में संसद की भूमिका इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अलग होती है। संसद में प्रस्ताव, उस पर विचार और कानून में तय प्रक्रिया के बाद ही आगे का फैसला हो सकता है। इसलिए समिति द्वारा तीनों आरोप सिद्ध किए जाने के बाद भी अंतिम परिणाम के लिए आने वाले संसदीय कदम महत्वपूर्ण होंगे।
कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद
यह पूरा विवाद मार्च 2025 में सरकारी आवास के परिसर में आग लगने के बाद कथित रूप से नकदी मिलने की घटना से शुरू हुआ था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। बाद में मामला न्यायिक जांच और फिर संसद की ओर से गठित जांच समिति तक पहुंचा।
न्यायिक व्यवस्था में जवाबदेही का बड़ा मामला
यशवंत वर्मा से जुड़ा मामला अब केवल नकदी मिलने के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। जांच समिति द्वारा तीनों आरोपों को सिद्ध माने जाने के बाद यह न्यायपालिका में जवाबदेही और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के आचरण से जुड़ा बड़ा मामला बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि संसद इस रिपोर्ट पर किस तरह आगे बढ़ती है और महाभियोग की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
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