By Malay Ojha | Published: 03 June 2026 at 09:57 PM
उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसलों पर मुहर लगी है जिनका असर किसानों, सरकारी वकीलों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय करते हुए सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 जून से खरीद शुरू होगी और 31 जुलाई तक जारी रहेगी।
बेहतर दाम मिलने की उम्मीद
सरकार के इस फैसले से मक्का उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। लंबे समय से किसान सरकारी खरीद की मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि इससे खुले बाजार में भी मक्का के दामों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकारी वकीलों को मिला बड़ा तोहफा
कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कई श्रेणियों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इसके साथ ही रिटेनरशिप राशि और प्रत्येक सुनवाई पर मिलने वाली फीस में भी इजाफा किया जाएगा।
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश
सरकार का मानना है कि बेहतर मानदेय मिलने से सरकारी अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और न्यायालयों में सरकारी पक्ष को अधिक प्रभावी तरीके से रखा जा सकेगा। अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ताओं को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
महाधिवक्ता के मानदेय में भी बड़ा इजाफा
कैबिनेट ने राज्य के महाधिवक्ता की रिटेनरशिप राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब यह राशि 75 हजार रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उच्च स्तर पर कानूनी मामलों की पैरवी और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
वाहन मालिकों के लिए भी राहत की तैयारी
बैठक में लाखों वाहन मालिकों को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। हालांकि सरकार ने अभी इसके विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों को सीधा फायदा मिलेगा। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जा सकते हैं।
सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया स्वरूप
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी है।
बड़े शहरों में चलेंगी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें
सरकार ने बड़े शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता भी साफ कर दिया है। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
जेलों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर
कैबिनेट ने कारागार विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। जेलों में बंद कैदियों की मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने के लिए नई नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
मोहनलालगंज को मिलेगी नई सुविधा
बैठक में मोहनलालगंज क्षेत्र में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय लोगों को जमीन और संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कई विभागों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
खाद्य, कारागार, सिंचाई, आबकारी और परिवहन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े अनेक प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जताई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
