By Malay Ojha | Published: 13 July 2026 at 08:37 PM
बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तय समय के भीतर पूरा कराने के लिए सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि नवंबर 2026 तक योजना के सभी निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं। वहीं, अलग से हुई समीक्षा बैठक में उन वेंडरों को भी कड़ी चेतावनी दी गई जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि समय-सीमा का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में योजना की मौजूदा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि तय समय के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके।
4 लाख से अधिक लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड
बैठक में ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 लाख 50 हजार के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 4392 लाभार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि परियोजना स्थलों पर माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाने का काम भी शुरू हो चुका है और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है।
तकनीकी मानवबल भी किया गया उपलब्ध
ऊर्जा सचिव ने बताया कि योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आईटीआई से प्रशिक्षित 4155 तकनीकी कर्मियों की जिला-वार सूची सभी डेवलपर्स को उपलब्ध करा दी गई है। इससे विभिन्न जिलों में इंस्टॉलेशन का काम तेज होने की उम्मीद है।
हर जिले में होगी नियमित निगरानी
बैठक में यह भी तय किया गया कि योजना की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन, बिजली कंपनियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाएगा ताकि पात्र उपभोक्ताओं को समय पर रूफटॉप सौर प्रणाली का लाभ मिल सके।
वेंडरों के साथ भी हुई अलग समीक्षा बैठक
इसी दिन ऊर्जा सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में योजना से जुड़े वेंडरों और संबंधित एजेंसियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्री-डिस्पैच निरीक्षण, इंस्टॉलेशन की प्रगति और लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा
समीक्षा के दौरान जिला-वार प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों ने इंस्टॉलेशन की संख्या बढ़ाने, कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
धीमी रफ्तार वाले वेंडरों पर होगी कार्रवाई
बैठक में साफ कहा गया कि जिन वेंडरों की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही योजना की सफलता की कुंजी है।
ये अधिकारी भी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरव जोरवाल सहित सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से नवंबर 2026 तक योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
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