Sunday, May 31, 2026

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बिजली अधिकारियों पर मुख्य सचिव का बड़ा एक्शन मोड, कहा- शिकायतें नहीं सुलझीं तो होगी कार्रवाई

By लाइव आर्यावर्त टीम | Published: 20 May 2026 at 01:20 PM

विद्युत भवन में बिजली वितरण कंपनियों और पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था के अनुरक्षण एवं रखरखाव को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। इसमें ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यभर के विद्युत अभियंता और क्षेत्रीय पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बैठक में ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव, दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई परियोजनाओं और निवेश योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर उपभोक्ता तक निर्बाध और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली पहुंचाना है।

शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बढ़ती बिजली शिकायतों पर चिंता जताते हुए कहा कि समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए।

उन्होंने मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण करने और फ्यूज कॉल सेंटर समेत अन्य शिकायत प्लेटफॉर्म को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी काम में शिथिलता बरतेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से मुख्य सचिव के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान विभाग की पहली प्राथमिकता है।

डिफेक्टिव मीटर और सर्विस शिकायतों पर फोकस
साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने एएमआईएसपी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी अंचल स्तरीय अधिकारियों को डिफेक्टिव मीटर और सर्विस से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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बिजली अधिकारियों पर मुख्य सचिव का बड़ा एक्शन मोड, कहा- शिकायतें नहीं सुलझीं तो होगी कार्रवाई

By लाइव आर्यावर्त टीम | Published: 20 May 2026 at 01:20 PM

विद्युत भवन में बिजली वितरण कंपनियों और पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था के अनुरक्षण एवं रखरखाव को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। इसमें ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यभर के विद्युत अभियंता और क्षेत्रीय पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बैठक में ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव, दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई परियोजनाओं और निवेश योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर उपभोक्ता तक निर्बाध और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली पहुंचाना है।

शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बढ़ती बिजली शिकायतों पर चिंता जताते हुए कहा कि समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए।

उन्होंने मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण करने और फ्यूज कॉल सेंटर समेत अन्य शिकायत प्लेटफॉर्म को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी काम में शिथिलता बरतेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से मुख्य सचिव के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान विभाग की पहली प्राथमिकता है।

डिफेक्टिव मीटर और सर्विस शिकायतों पर फोकस
साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने एएमआईएसपी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी अंचल स्तरीय अधिकारियों को डिफेक्टिव मीटर और सर्विस से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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