By Malay Ojha | Published: 27 October 2026 at 03:40 PM
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में पशुपालकों को गाय खरीदने या पालने के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, चार नए लिंक एक्सप्रेसवे और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ-हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क बनाने की योजना को भी हरी झंडी मिली है।
गाय के लिए ₹40 हजार तक अनुदान, बीमा का 85% खर्च उठाएगी सरकार
कैबिनेट के फैसलों में पशुपालन को बढ़ावा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत एक गाय पर अधिकतम 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। गायों का बीमा भी कराया जाएगा। बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और शेष 15 प्रतिशत पशुपालक या किसान को देना होगा।
यूपी में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे, इन इलाकों को होगा फायदा
देश में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान बनाने में मदद मिलेगी।
शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित कर्मचारियों को इलाज के खर्च की व्यवस्था करने में राहत मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क
कैबिनेट ने लखनऊ-हरदोई में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी है। यह पार्क करीब 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देना है।
यूपी में बनेगा साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर
प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का फैसला किया गया है। इसके लिए IIT कानपुर के C3iHub के जरिए काम किया जाएगा। इसके अलावा यूपी की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दी गई है। एफडीआई और वैश्विक कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर इम्पावर्ड कमेटी के फैसले को भी स्वीकृति मिली है।
हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दी गई है। योजना के तहत टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाएंगे। इस तरह कुल 845 आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का फैसला भी किया गया है।
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वहीं, लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के खर्च संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नए नियम
प्रदेश में जल परिवहन से जुड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न विकास योजनाओं और निवेश से संबंधित अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है।
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