By Malay Ojha | Published: 16 July 2026 at 09:16 PM
बिहार की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में शामिल कजरा परियोजना के दूसरे चरण को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने और बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने पर विशेष जोर दिया। इसी दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली और ग्रिड संचालन की भी विस्तृत समीक्षा की।
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने गुरुवार को लखीसराय जिले के कजरा स्थित सौर ऊर्जा सह बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के बाद संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दूसरे चरण का निर्माण तय समय के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए।
देश की बड़ी बैटरी ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है कजरा
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के पहले चरण का व्यावसायिक संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। अब दूसरे चरण के तहत एक सौ सोलह मेगावाट सौर ऊर्जा और दो सौ इकतालीस मेगावाट-घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। पूरी परियोजना की क्षमता तीन सौ एक मेगावाट सौर ऊर्जा और पांच सौ तेईस मेगावाट-घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण की होगी।
सूर्यास्त के बाद भी मिलेगी बिजली
परियोजना के पहले चरण में एक सौ पचासी मेगावाट सौर ऊर्जा और दो सौ बयासी मेगावाट-घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता का संचालन छब्बीस फरवरी दो हजार छब्बीस से शुरू हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, यह देश की बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में शामिल है। इसके पूरी तरह तैयार होने के बाद अधिक मांग वाले समय में बिजली ग्रिड की स्थिरता मजबूत होगी और सूर्यास्त के बाद भी लगभग चार घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
लखीसराय सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बिजली आपूर्ति, राजस्व संग्रहण, उपभोक्ता सेवाओं और विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए और योजनाओं की नियमित रूप से मौके पर जाकर निगरानी की जाए।
जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने और बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय के भीतर बदला जाए और इसके लिए पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मरों का स्टॉक उपलब्ध रखा जाए। साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बिजली कनेक्शन काटने और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
नवंबर तक पूरी होंगी नई बिजली परियोजनाएं
ऊर्जा सचिव ने मुंगेर के गड़ीरामपुर तथा लखीसराय के अशोकधाम और बन्नू बगीचा में निर्माणाधीन तैंतीस ग्यारह केवी विद्युत उपकेंद्रों सहित सभी परियोजनाओं को नवंबर दो हजार छब्बीस तक पूरा करने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि हर योजना समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सके।
मोकामा ग्रिड की कार्यप्रणाली भी परखी
इसके बाद ऊर्जा सचिव ने मोकामा स्थित दो सौ बीस, एक सौ बत्तीस और तैंतीस केवी ग्रिड उपकेंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, अनुरक्षण व्यवस्था और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्रिड की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी सख्ती से पालन किया जाए तथा रोजाना संबंधित अभिलेख अद्यतन रखे जाएं।
पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से की बातचीत
दौरे के अंतिम चरण में ऊर्जा सचिव फतुहा के सोनारू रोड पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों के घरों में लगे रूफटॉप सोलर संयंत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सोलर पैनलों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली को देखा तथा लाभार्थियों से बातचीत कर योजना से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संयंत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय में लगाए जाएं ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
बिजली व्यवस्था सुधारने पर सरकार का फोकस
ऊर्जा सचिव ने कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता, शिकायतों के त्वरित समाधान और विकास कार्यों की नियमित निगरानी ही विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय-सीमा में पूरा कराया जाएगा ताकि प्रदेश में बिजली व्यवस्था और मजबूत हो सके।
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