By Malay Ojha | Published: 27 May 2026 at 06:04 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने देश की राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का सीधा असर देश के लगभग 80 करोड़ राशन लाभार्थियों पर पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि नई योजना के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और मजबूत बनाया जाएगा। इसके तहत राज्यों को आर्थिक सहायता देने से लेकर एआई तकनीक के इस्तेमाल तक कई बड़े बदलाव किए जाएंगे।
एआई तकनीक से होगा लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब राशन लाभार्थियों का पंजीकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक के जरिए किया जाएगा। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से राशन पहुंच सकेगा।
राज्यों को मिलेगी आर्थिक मदद
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से जिलों और राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने में राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी तक कई राज्यों को इस व्यवस्था में वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन
कैबिनेट बैठक में राशन दुकानदारों के लिए भी राहत का फैसला लिया गया। लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे डीलरों को अब ज्यादा भुगतान मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था और बेहतर होगी।
डिजिटल और पारदर्शी बनेगा पूरा सिस्टम
सरकार नई तकनीकों के जरिए पूरी राशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी में है। डिजिटल निगरानी और तकनीकी सुधारों के जरिए राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
लू की स्थिति पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सभी मंत्रालयों को नागरिकों की सुरक्षा और राहत के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य और जल सुविधाओं पर विशेष फोकस
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों से ‘पूरे राष्ट्र की भावना’ के साथ काम करने की अपील की है ताकि लोगों को राहत मिल सके।
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